सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै की तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी है। यह आदेश 24 नवंबर 2026 के लिए एक विशेष अंतरिम व्यवस्था के रूप में जारी किया गया है। अदालत ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि यह अनुमति स्थायी धार्मिक अधिकार या परंपरा की पुष्टि नहीं करती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में शर्तें और प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 20 नवंबर 2026 को यह अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के 6 जनवरी के फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा को मान्यता दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति केवल इस वर्ष के लिए है।
👉 यह भी पढ़ें:
- मध्य प्रदेश 27% ओबीसी आरक्षण केस में 13 खामियां दूर, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी नंबर जारी किया
- संजय राउत ने SC में पेश होकर बिना शर्त मांगी माफी, हटाई विवादित पोस्ट
- राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, CEC से सवाल पूछने की मांग
- बिलकिस बानो गैंगरेप केस: SC ने दो दोषियों की उम्रकैद पर रोक लगाई, जमानत दी
- मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी 70 हजार शिक्षकों के एरियर्स आदेश को
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण पर 4 राज्यों से मांगा एक्शन प्लान
इसके अलावा, कोर्ट ने आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। जुलूस, नारेबाजी और भीड़ इकट्ठा होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधि ही इस अनुष्ठान में शामिल होंगे। मदुरै के जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मंदिर अधिकारी, ASI और पुलिस आयुक्त के साथ समन्वय करेंगे।

दीपथून स्थल और सुरक्षा प्रबंध
दीपथून तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन पत्थर के स्तंभों का समूह है, जहां पर कार्तिगई दीपम जलाने का अनुष्ठान किया जाता है। इस स्थान के पास हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह स्थित है, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै पुलिस आयुक्त को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का निर्देश दिया है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे CRPF या CISF की तैनाती की जा सकती है। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि दरगाह तक पहुंच में किसी भी बाधा की अनुमति न दी जाए।
कार्तिगई दीपम का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व
कार्तिगई दीपम हिंदू धर्म में एक पारंपरिक त्यौहार है, जिसमें परिवार अपने घरों और मंदिरों में मिट्टी के दीयों की कतारें जलाते हैं। यह पर्व भगवान मुरुगन के सम्मान में मनाया जाता है। मदुरै का तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी भगवान मुरुगन के छह पवित्र धामों में से एक है, जहां यह अनुष्ठान सदियों से चलता आ रहा है।
परिवार पारंपरिक कोलम बनाते हैं और ‘माविलक्कू’ जैसी मिठाइयां बनाकर पूजा करते हैं। यह पर्व एकजुटता और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देता है। हालांकि, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को लेकर विवाद के बीच शांति बनाए रखने के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं।
दीपम जलाने के विवाद की पृष्ठभूमि
तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर मंदिर और दरगाह के बीच स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद 1920 से चला आ रहा है। दीवानी अदालत और प्रिवी काउंसिल ने पहाड़ी के अधिकांश हिस्से को सुब्रमण्यस्वामी मंदिर का बताया है, लेकिन अनुष्ठान संबंधी अधिकार स्पष्ट नहीं थे।
1994 में एक श्रद्धालु ने दीपम जलाने के स्थान को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 1996 में हाई कोर्ट ने अनुष्ठान को पारंपरिक स्थान पर ही करने का आदेश दिया था। मद्रास हाई कोर्ट का 2026 का आदेश भी इसी विवाद का हिस्सा था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने सीमित करते हुए अंतरिम व्यवस्था दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आम जनता और धार्मिक समुदाय पर प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मदुरै और आसपास के क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना है। हालांकि, आम जनता के लिए इस बार दीपथून पर पहुंचना संभव नहीं होगा। मंदिर प्रशासन को अनुष्ठान की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे व्यवस्थित और शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित होगा।
इस आदेश से धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक हो गया है। सरकार और प्रशासन को सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना होगा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो।
आगे की संभावनाएं और न्यायिक प्रक्रिया
यह अनुमति केवल 24 नवंबर 2026 के लिए दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोई स्थायी धार्मिक अधिकार नहीं माना है। आगे के वर्षों में इस विवाद पर न्यायालयों में सुनवाई जारी रह सकती है।
राज्य सरकार और धार्मिक संस्थान इस मामले में समन्वय बढ़ाएंगे। सार्वजनिक हित और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भविष्य में भी प्रशासन को इस स्थल की सुरक्षा और धार्मिक परंपराओं के सम्मान के लिए सतर्क रहना होगा।



