प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं में नशे की समस्या पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि नशे की लत युवाओं के लिए गंभीर खतरा है और इसे जड़ से समाप्त करना देश की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में नशे की समस्या पर चर्चा
18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस बैठक में देश में नशे की बढ़ती समस्या पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। पीएम मोदी ने युवाओं में नशे की लत के खतरों को रेखांकित करते हुए इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की।
👉 यह भी पढ़ें:
- पीएम मोदी बोले- किसानों की मेहनत ने गरीबी को हराया, खेती हमारी संस्कृति
- पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से की मुलाकात, दीवाली की शुभकामनाएं दीं
- पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों संग दिवाली मनाई, विपक्ष पर किया हमला
- पीएम मोदी ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जवानों के साथ मनाएंगे त्योहार
- राहुल गांधी का बड़ा आरोप: प्रधानमंत्री मोदी विदेशी मदद से सत्ता में
- पीएम मोदी ने मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर सीएम मोहन यादव की तारीफ की
उन्होंने कहा कि जब देश से नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या को खत्म किया जा सकता है, तो नशे की समस्या को भी पूरी तरह मिटाया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने नशे की समस्या को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में अत्यंत गंभीर विषय बताया।

प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने पर दिया जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद को निर्देश दिए कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। वे इस बात पर भावुक भी हो गए कि किस प्रकार नशा देश के भविष्य को प्रभावित कर रहा है।
उन्होंने नशे के खिलाफ चल रहे 100-सप्ताह के ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ को भी याद किया, जो पिछले अगस्त से सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बन चुका है। इस अभियान के निरंतर प्रयासों से नशा मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प जताया गया है।
नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि इस प्रकार की जटिल समस्याओं को जड़ से खत्म करना संभव है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों को सतर्क रहने और नक्सलवाद की दोबारा वापसी रोकने के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दिए।
इस संदर्भ में उन्होंने नक्सलवाद और नशे की समस्या को आपस में जोड़ते हुए कहा कि दोनों ही राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए खतरा हैं। इसलिए दोनों पर एक समान कड़ी पकड़ जरूरी है।
गरीबी उन्मूलन पर दी गई विस्तृत जानकारी
बैठक में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से अब तक लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने यह उपलब्धि देश के लिए बड़ी सफलता बताया।
फिर भी उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गरीबी से बाहर आए परिवारों को दोबारा गरीबी के दुष्चक्र में नहीं फंसने देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए बचत की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है, जो भारतीय समाज की परंपरा रही है।
मंत्रिपरिषद में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां
बैठक में गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद मुक्त भारत तथा वित्तीय सशक्तीकरण से जुड़े तीन प्रमुख प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए गए। पहली प्रस्तुति में विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर गरीबी में कमी के आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया।
दूसरी प्रस्तुति में नक्सलवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों और भविष्य की रणनीतियों की जानकारी दी गई। तीसरी प्रस्तुति जनधन योजना के तहत वित्तीय समावेशन और आम लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित थी।
युवाओं में नशे की समस्या से निपटने के लिए आगे के कदम
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के अंत में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे की समस्या से निपटने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक समर्थन भी जरूरी है।
सरकार की योजना है कि आगामी समय में नशा मुक्त भारत के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएं और युवाओं के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचाए जाएं। इस दिशा में सभी मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी।



