MP में सांदीपनि स्कूल बसों पर लग सकता है शुल्क, अभिभावकों में चिंता

मध्य प्रदेश में सांदीपनि स्कूल बसों पर लग सकता है शुल्क, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक पूरी तरह नि:शुल्क चल रही बस परिवहन व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, बस सेवा पर शुल्क लगाने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया जा सकता है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा

मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने सांदीपनि और सीएम राइज स्कूलों की बस सेवाओं में शुल्क लागू करने की योजना कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो प्रत्येक जिले के कलेक्टर स्थानीय स्तर पर बस किराया तय कर सकेंगे। फिलहाल किराया दरों और छूट के नियमों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

1.5 लाख से अधिक छात्र होंगे प्रभावित

इस प्रस्ताव के लागू होने से प्रदेश के करीब 1.5 लाख विद्यार्थी सीधे प्रभावित होंगे। अधिकांश छात्र ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, जो इस नए शुल्क को लेकर चिंतित हैं। अभिभावक मानते हैं कि इससे उनकी आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।

परिवहन व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियां

राज्य के कई जिलों जैसे विदिशा और ग्वालियर में बसों की संख्या कम है। उदाहरण के लिए, 900 से 1300 छात्रों के लिए केवल तीन बसें उपलब्ध हैं। इस तरह की कमी पहले से ही परिवहन व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इसलिए बस शुल्क लगाने से पहले बस सेवा की उपलब्धता बढ़ाना आवश्यक होगा।

सरकार का उद्देश्य और भविष्य की योजना

सांदीपनि विद्यालयों में बस सेवा का मुख्य उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के छात्रों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में कई जिलों में नई बस सेवाओं का उद्घाटन किया है। लेकिन बस किराया नीति में बदलाव का अंतिम निर्णय अभी कैबिनेट बैठक में होना है।

अभिभावकों में चिंता और संभावित समाधान

अभिभावक विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि यदि शुल्क लागू किया जाता है, तो बच्चों के लिए छूट और सब्सिडी का प्रावधान भी हो। इसके अलावा, कलेक्टरों को किराया तय करते समय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

आगे क्या हो सकता है इस प्रस्ताव के साथ

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर शुल्क निर्धारण करेगा। इससे पूर्व बस सेवा को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा ताकि सभी विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा मिल सके। यह बदलाव शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अभिभावकों और विद्यार्थियों की राय को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।