इंदौर। एक सितंबर से कई आपके उपयोग की कई जरूरी चीजों में बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव क्रेडिट कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक के नियमों में होंगे। एक नियम ट्राई भी लागू कर रहा है जिसके कारण अनचाहे और फर्जी कॉल से मुक्ति मिलेगी
उल्लेखनीय है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली बिजनेस कॉल और मैसेज को ब्लॉकचेन आधारित नए प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आम लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज से राहत मिल सकती है।
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एक सितंबर से एचडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हो रहा है। एचडीएफसी ने क्रेडिट कार्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव किया है। वहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नियमों में मिनिमम अमांउट ड्यू और पेमेंट ड्यू डेट जैसे बदलाव किए हैं। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स अब हर महीने यूटिलिटी ट्रांजेक्शन में अधिकतम 2000 पॉइंट्स तक ही अर्जित कर सकेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भुगतान की देय तारीख 18 से घटाकर 15 दिन कर दी है।
दोपहिया पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट
सितंबर से किसी भी प्रकार के दोपहिया वाहनों पर पीचे बैठने वाले शख्स के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि, यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन अब इसे कड़ाई से अमल में लाया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर 1035 रुपया का चालान काटा जाएगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है।
14 सितंबर तक मुफ्त में कर लें आधार अपडेट
आधार कार्ड को बिना शुल्क 14 सितंबर तक अपडेट किया जा सकता है। इस अवधि तक में आप आधार कार्ड में नाम, पता और जन्मतिथि फ्री में बदल सकते हैं। एक सितंबर से जीएसटी रिटर्न के लिए जरूरी बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य हो जाएगा। जीएसटी नियम 10ए के तहत टैक्सपेयर्स को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के एक महीने के भीतर अपने बैंक खाते का डिटेल्स जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करना होगा।
ओटीपी और मैसेज मिलने में हो सकती है देरी
ट्राई के नए नियम के मुताबिक 1 सितंबर से फर्जी कॉल और मैसेज से छुटकारा मिल सकता है। हालांकि इससे आपके बैंकिंग मैसेज और ओटीटी पर असर पड़ सकता है। मतलब यह मैसेज मिलने में देरी हो सकती है, जिससे ऑनलाइन पेमेंट और बैंकिंग लेनदेन पर असर पड़ सकता है। ट्राई ने एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और बीएसएनएल को 1 सितंबर से अन-रजिस्टर्ड मैसेज और कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इससे ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है।
