भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी और मारुति कंपनी से जुड़े मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोनिया को मारुति कंपनी का 50 प्रतिशत हिस्सेदारी दी थी। निशिकांत दुबे के इस बयान ने राजनीतिक चर्चा को फिर से गर्मा दिया है।
निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की मारुति कंपनी में हिस्सेदारी पर सवाल उठाए
निशिकांत दुबे ने 21 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि सोनिया गांधी विदेशी नागरिक होने के बाद भी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की असली मालिक थीं और उनके नाम पर 50 प्रतिशत शेयर थे। उन्होंने यह भी कहा कि 1970 के दशक में सोनिया गांधी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था, जबकि उस समय यह नियमों के खिलाफ था।
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1970 का करार और इंदिरा गांधी के कैबिनेट आदेश पर उठे गंभीर सवाल
दुबे ने बताया कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने कहा कि 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कैबिनेट आदेश जारी कर बिना किसी निजी निवेश के सोनिया गांधी को कंपनी का मालिकाना हक दिया। यह आदेश उस समय की सरकारी नीतियों के विपरीत था।
जमीन आवंटन और बैंक राष्ट्रीयकरण को लेकर भी आरोप लगाए
भाजपा सांसद ने हरियाणा सरकार से 1970 में जमीन आवंटन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं हो सकती थी, फिर भी सोनिया गांधी को जमीन दे दी गई। साथ ही 1969 में हुए बैंक राष्ट्रीयकरण को भी कंपनी को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया।
मारुति परियोजना पर 1971 की जांच आयोग की रिपोर्ट का हवाला
निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट श्रृंखला ‘कांग्रेस का काला अध्याय’ के 250वें भाग में 31 मई 1971 की मारुति मामलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट गांधी परिवार को लाभ पहुंचाने के प्रयासों का दस्तावेज़ है।

सोनिया गांधी की राजनीतिक सफर पर किताब लिखने की घोषणा
दुबे ने यह भी कहा कि वे सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन, मारुति विवाद, नेशनल हेराल्ड, बोफोर्स जैसे 10 मुद्दों पर केंद्रित एक किताब लिखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किताब किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से होगी।
राजनीतिक विवाद और आम जनता पर संभावित प्रभाव
निशिकांत दुबे के आरोपों ने कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक विवाद को फिर से तीव्र कर दिया है। इसके अलावा, आम जनता के बीच भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ था। इस मामले की जांच और तथ्य सामने आने से राजनीतिक पारदर्शिता बढ़ सकती है।
आगे क्या हो सकता है?
भाजपा सांसद के इन आरोपों के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। संभावना है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और जांच के प्रस्ताव सामने आएंगे। इसके साथ ही, निशिकांत दुबे की किताब भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनेगी।



