कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन प्रक्रिया को लेकर संसद में गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने परिसीमन को नोटबंदी से भी बड़ी आपदा बताया और इसे ‘राजनीतिक नोटबंदी’ करार दिया। शशि थरूर का यह बयान परिसीमन के संभावित प्रभाव और उससे जुड़ी राजनीतिक बहस पर नई उंचाई ले आया है।
शशि थरूर ने परिसीमन पर जताई आपत्ति
शशि थरूर ने संसद के दोनों सदनों में परिसीमन प्रक्रिया की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार परिसीमन लागू करने में नोटबंदी जैसी जल्दबाजी कर रही है। उनकी माने तो यह जल्दबाजी देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है।
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उन्होंने लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया, जो कि लगभग 850 तक पहुंच सकती है। इससे सदन की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी और राज्यसभा एवं लोकसभा के बीच संतुलन बिगड़ जाएगा।

महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर विरोध
शशि थरूर ने सरकार पर महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इससे महिलाओं के अधिकार बंधक बन जाएंगे। उन्होंने मांग की कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू किया जाना चाहिए, जबकि परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित कर व्यापक राष्ट्रीय संवाद स्थापित किया जाए।
इससे पहले महिला आरक्षण पर बहस चल रही है, लेकिन थरूर ने इसे परिसीमन की प्रक्रिया से अलग रखने पर बल दिया है।
दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सीटों का विवाद
शशि थरूर ने बताया कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। हालांकि, परिसीमन के कारण वे सीटों का नुकसान झेल सकते हैं। जबकि उत्तर के राज्यों की जनसंख्या बढ़ने से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना है।
उन्होंने इसे असमान और अनुचित बताया, जिससे देश के राजनीतिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
परिसीमन को लेकर जनसंख्या बहुमत की तानाशाही का खतरा
थरूर ने चेतावनी दी कि यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ तो कुछ अधिक आबादी वाले राज्य देश की राजनीति पर हावी हो जाएंगे। इसे उन्होंने ‘जनसंख्या बहुमत की तानाशाही’ करार दिया।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगी और राजनीतिक असंतोष को जन्म दे सकती है।
संसद में परिसीमन और नोटबंदी की तुलना
शशि थरूर ने परिसीमन को 2016 की नोटबंदी से तुलना करते हुए कहा कि दोनों ही मामलों में हड़बड़ी में फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आर्थिक संकट बढ़ा था, वैसे ही परिसीमन से राजनीतिक संकट गहरा सकता है।
उनका मानना है कि सरकार को इस प्रक्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए और सभी पक्षों की सहमति लेना आवश्यक है।
आगे की संभावनाएं और राजनीतिक बहस
परिसीमन को लेकर संसद में बहस तेज हो गई है। शशि थरूर की चेतावनी के बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। भविष्य में परिसीमन की प्रक्रिया और महिला आरक्षण को लेकर और चर्चा जारी रहने की संभावना है।



