मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं, जो 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 50 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के मुख्य तथ्य
मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के माध्यम से न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन किया है। दैनिक भत्ते में ₹6 की वृद्धि हुई है, जिससे मासिक वेतन में ₹156 का इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई है और अगले छह माह तक प्रभावी रहेगी।
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नए न्यूनतम वेतन की श्रेणियां और दरें
अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक न्यूनतम वेतन ₹484 रखा गया है, जिससे मासिक वेतन 26 दिन के आधार पर ₹12,575 होगा। अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए यह दर ₹522 प्रतिदिन है, जो मासिक ₹13,571 बनती है। कुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन ₹588 और मासिक ₹15,294 तय किया गया है। वहीं, उच्च कुशल श्रमिकों को ₹651 प्रतिदिन और ₹16,919 मासिक वेतन मिलेगा।
अगरबत्ती उद्योग के श्रमिकों के लिए विशेष वेतन दरें
अगरबत्ती उद्योग से जुड़े श्रमिकों के लिए भी नई दरें निर्धारित की गई हैं। बिना सुगंध वाली 1000 अगरबत्तियां रोल करने पर ₹74.75 और सुगंधित स्टिक बनाने पर ₹75 का भुगतान होगा। यह विशेष दरें उद्योग की मांगों और श्रमिकों के हित को ध्यान में रखकर लागू की गई हैं।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रदेश के श्रमिकों पर प्रभाव
इस बढ़ोतरी से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को राहत मिलेगी। महंगाई दर के बढ़ने के कारण जीवन यापन महंगा हुआ है, इसलिए यह बढ़ोतरी जरूरी थी। सरकारी विभागों में लगभग 10 लाख और निजी क्षेत्र के करीब 40 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। इससे उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा और वे बेहतर जीवन यापन कर सकेंगे।
पहले की तुलना में अब हुई कितनी वृद्धि?
पहले अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ते में ₹9 प्रति दिन की वृद्धि हुई थी, जो मासिक ₹234 के बराबर थी। अब अक्टूबर 2026 में ₹6 प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह, पूरे वर्ष में महंगाई भत्ते में कुल ₹15 प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है, जो मासिक लगभग ₹390 के बराबर बैठती है। यह लगातार बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया कदम है।
आगे क्या होगा और सरकार की योजना
नई दरें मार्च 2027 तक लागू रहेंगी, जिसके बाद महंगाई सूचकांक के आधार पर फिर से समीक्षा कर नई दरें तय की जाएंगी। सरकार श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नियमित रूप से वेतन और भत्तों का पुनर्मूल्यांकन करती रहेगी। इससे श्रमिक वर्ग की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी।
