Harish Fatehchandani

मध्यप्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के एक ऐसे नेता हैं, जिनके संबंध दिल्ली तक होने के बावजूद खुद को कमजोर बताते हैं। वे कई बार सभाओं में सीएम के सामने बोले चुके हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। लेकिन, इंदौर में उनके अलावा किसी की चलती कहां है? ताजा उदाहरण देख लीजिए-आखिर सरकारी रेवती रेंज पर मंत्रीजी ने पितृ पर्वत जमावट शुरू कर दी है या नहीं?

नवभारत गृह निर्माण संस्था में लंबे समय से फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस संस्था के करीब 800 लोग प्लॉट के लिए तरस रहे हैं, लेकिन संस्था ने 70 हजार वर्गफुट जमीन एक दूसरी संस्था को बेच दी। अब भूमाफिया इस जमीन को किसी भी तरह से निकालने में लगे हैं और मामला संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन के पास है।

इंदौर को ब्रिलिएंट कन्वेंसन सेंटर में शनिवार से नेशनल लीगल सर्विसेस अथारिटी (नालसा) की दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कांफ्रेंस शुरू हुई।  आयोजन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 50 से अधिक न्यायमूर्ति, विधि एवं न्याय मंत्रालय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्ष, ख्यात विधिवेत्ता, विषय विशेषज्ञ शामिल हुए।

हाईकोर्ट इंदौर की 5 न्यायाधीशों वाली लार्जर बेंच ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने को लेकर एक बड़ी व्यवस्था दी है। बेंच ने 4:1 के बहुमत से स्पष्ट किया कि किसी ठेकेदार या कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना केवल अनुबंध से जुड़ा विवाद नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्रवाई है। इसलिए ऐसे आदेश को संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

Gen-Z से संवाद कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है उसके कई मायने निकलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कई लोगों का कहना है कि संघ प्रमुख का बयान युवाओं का गुस्सा ठंडा करने के लिए है। यह एक तरह से सरकार का सपोर्ट ही है।