संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर सांसदों की खरीद-फरोख्त का गंभीर आरोप लगाया है। इस आरोप के अनुसार, विपक्षी सांसदों को समर्थन में लाने के लिए ₹150 करोड़ तक की रकम का प्रस्ताव दिया जा रहा है। संजय राउत ने यह बयान 21 नवंबर 2026 को मीडिया से बातचीत के दौरान दिया।
सांसदों की खरीद-फरोख्त के आरोप का केंद्र मुंबई
संजय राउत ने आरोप लगाया कि सांसदों की खरीद-फरोख्त का मुख्य केंद्र मुंबई है। इसके लिए धन जुटाने और सांसदों को प्रभावित करने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र और मुंबई के कुछ प्रमुख नेताओं को सौंपी गई है। राउत के अनुसार, यह लेन-देन संसद में परिसीमन विधेयक के समर्थन के लिए जरूरी बहुमत जुटाने के उद्देश्य से हो रहा है।
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यह आरोप राजनीतिक गंभीरता लिए हुए हैं क्योंकि परिसीमन बिल पर संसद में बहस चल रही है।
परिसीमन विधेयक को लेकर उठे ये आरोप
परिसीमन विधेयक को लेकर सांसदों की खरीद-फरोख्त का आरोप इसलिए अहम है क्योंकि यह विधेयक चुनावी क्षेत्रों के पुनः निर्धारण से जुड़ा है। इसके समर्थन के लिए बहुमत आवश्यक है।
संजय राउत का दावा है कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्षी सांसदों को भारी रकम का ऑफर दिया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे पर संजय राउत का सवाल
संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुंबई और महाराष्ट्र की लगातार हो रही यात्राओं को इस खरीद-फरोख्त से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जहां सांसदों को मनाने और समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
यह आरोप राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया का कारण बन सकते हैं।

सांसदों की खरीद-फरोख्त का प्रभाव आम जनता पर
सांसदों की खरीद-फरोख्त के आरोप का असर आम जनता पर भी पड़ सकता है। यदि संसद में विधेयक पारित करने के लिए भ्रष्टाचार होता है, तो इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है।
आम जनता का भरोसा सरकार और संसद पर कम हो सकता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है।
आगे क्या हो सकता है इस मामले में
इस मामले पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस और जांच की उम्मीद है। विपक्षी दल इस आरोप को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।
सरकार भी इस आरोप का खंडन कर सकती है या जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठित कर सकती है।
संजय राउत के आरोपों का राजनीतिक परिदृश्य पर असर
संजय राउत के सांसदों की खरीद-फरोख्त के आरोप भाजपा और केंद्र सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। इससे राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है।
भविष्य में इस मुद्दे पर संसद और मीडिया में लगातार चर्चा जारी रह सकती है।



