सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी गई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए गए कानूनी सवालों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया
17 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह शामिल थे, ने आजम खान को अंतरिम जमानत मंजूर की। यह राहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत चल रहे मामले में मिली। अदालत ने यह आदेश इस आधार पर दिया कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ था।
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गिरफ्तारी के समय कानूनी नियमों का उल्लंघन
हाईकोर्ट ने पाया कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। खासकर, गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित आधार नहीं दिया गया, जो कि कानूनन आवश्यक है। अदालत ने इस कार्रवाई को ‘‘दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित’’ करार दिया।
ईडी ने 31 अक्टूबर 2026 को की थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को रामपुर जिला जेल के गेट पर गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी डुप्लिकेट पैन कार्ड मामले में मिली जमानत के महज 40 मिनट बाद हुई थी। इससे पहले आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जांच के दायरे में रखा गया था।
जमानत की शर्तें और अगली सुनवाई
अदालत ने आजम खान को जमानत देने के लिए सीजेएम गाजियाबाद की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत मुचलका और दो समान राशि के जमानतदार जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जिसे आजम खान ने स्थापित किया था। ED जांच में सरकारी फंड के कथित गड़बड़ उपयोग, जमीन खरीद में अनियमितता और विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में धोखाधड़ी शामिल है। आजम खान इस विश्वविद्यालय के ऑनरेरी चांसलर भी हैं।
इस फैसले का आम जनता और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर असर
आजम खान को मिली यह अंतरिम जमानत समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक मोर्चे पर राहत मानी जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए। वहीं, आम जनता के लिए यह मामला भ्रष्टाचार जांच और न्यायपालिका के समक्ष कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता की अहम मिसाल है। अदालत द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाना न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को दर्शाता है।
आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित परिणाम
10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में ED अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। इसके बाद कोर्ट इस मामले की गहनता से समीक्षा करेगा। यदि अदालत को लगता है कि ED की कार्रवाई में कोई ठोस आधार नहीं है तो आजम खान को स्थायी जमानत भी मिल सकती है। इस मामले की प्रगति से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और कानूनी स्थिति पर भी असर पड़ेगा।



