योगी आदित्यनाथ के SIR विरोध पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, सीएम ने हिन्दू मतदाताओं के नाम गायब होने का किया था जिक्र

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत गर्माई हुई है। इस विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के SIR विरोध पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ा पलटवार किया है। योगी के दावों और अखिलेश के जवाब ने इस मुद्दे को चुनावी रणभूमि में और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।

योगी आदित्यनाथ ने SIR प्रक्रिया पर उठाए गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में SIR प्रक्रिया के बाद लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस सूची में से 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में तो थे, लेकिन अब गायब हैं। इसके अलावा 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी इस सूची से हटाए गए हैं।

योगी ने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या SIR के बाद 1.65 प्रतिशत बढ़ी है, जो चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को भी औपचारिक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन विसंगतियों को ठीक करने की मांग की गई है।

अखिलेश यादव ने योगी के दावों पर उठाए सवाल

वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के SIR विरोध पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो शिकायतें विपक्ष लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर करता रहा, अब वही शिकायतें मुख्यमंत्री को भी महसूस हो रही हैं।

अखिलेश ने योगी के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के गायब होने के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसा कोई जातिगत या धार्मिक आधार पर आंकड़ा जारी नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना प्रमाण के ऐसे दावे चुनावी माहौल खराब करते हैं और इससे मतदाता भ्रमित हो सकते हैं।

मतदाता सूची में कटौती और चुनाव आयोग को ज्ञापन

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि SIR प्रक्रिया में कुल 2 करोड़ 4 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों के मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं का अनुपात भी अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने पंचायत चुनाव की सूची और SIR के बाद तैयार सूची का मिलान कर निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएं और विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाए जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण उसका दायित्व है। सरकार केवल सही और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है।

अखिलेश की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग

अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने मतदान को आधार कार्ड से जोड़ने, पारंपरिक कागज या प्लास्टिक वाले मतदाता पहचान पत्र की जगह धातु के मजबूत कार्ड बनाने और उंगलियों के निशान व बायोमेट्रिक तकनीक से मतदाता पहचान सुनिश्चित करने की मांग की है।

इन उपायों से मतदाता सूची के फर्जीवाड़े और वोटिंग में गड़बड़ी को रोका जा सकता है। अखिलेश का मानना है कि इससे चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे, जिससे जनता का विश्वास बढ़ेगा।

योगी के ’80:20′ चुनावी फार्मूले पर अखिलेश का तंज

इसके अलावा अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के ’80:20′ वाले चुनावी फार्मूले पर भी तंज कसा है। योगी ने दावा किया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत एनडीए केवल 80 सीटों पर चुनाव लड़ पाएगा, जबकि पीडीए उन पर भारी पड़ेगा।

अखिलेश ने इसे भाजपा की कमजोर स्थिति का संकेत बताते हुए कहा कि यह फार्मूला भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समीकरण इस बार विपक्ष के पक्ष में अधिक मजबूत दिख रहे हैं।