दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस नियंत्रण के लिए ऐतिहासिक विधेयक को दी मंज़ूरी
सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला, पैरेंट्स को मिलेगी राहत
👉 यह भी पढ़ें:
- नीट री-एग्जाम ने रोका पीएम मोदी का काफिला, 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर करते रहे इंतजार
- दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को पीट-पीट कर मार डाला, ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुआ था विवाद
- Delhi Fire Tragedy: आधी रात 5 मंजिला इमारत बनी मौत का जाल, धुएं में घुटी 3 लोगों की सांसें; कई जिंदगी मौत से जूझ रही
- ATF Price Freeze Scheme: सरकार का बड़ा दांव! 3 साल तक नहीं बदलेगी जेट फ्यूल की कीमत, एयरलाइंस के लिए गेमचेंजर या नया जोखिम?
- Delhi Fire : दिल्ली के होटल में आखिर कैसे लगी थी आग, गिरफ्तार शेफ ने किया बड़ा खुलासा
- लालू-राबड़ी ने लौटाई सरकारी सुरक्षा! बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल, क्या शुरू हो गया है नया सियासी संघर्ष?
दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में दिल्ली स्कूल फ़ीस एक्ट को मंज़ूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नया विधेयक राजधानी के सभी स्कूलों में फीस से जुड़ी समस्याओं को हल करने और अभिभावकों को राहत देने के उद्देश्य से लाया गया है।
पहली बार फीस वृद्धि पर सख्त प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक किसी भी सरकार ने स्कूल फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया था। इस बिल के तहत दिल्ली के 1677 स्कूलों—चाहे वे सहायता प्राप्त हों, निजी हों या गैर सहायता प्राप्त—सभी पर नई गाइडलाइन लागू की जाएगी।
अभिभावकों की शिकायतों के बाद उठाया गया कदम
रेखा गुप्ता ने बताया कि बीते दिनों से अभिभावक, स्कूल प्रशासन और छात्रों के बीच फीस को लेकर विवाद चल रहा था। कई स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाए जाने की शिकायतें मिली थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों और जिलाधिकारियों को स्कूलों में भेजा गया, जिन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
सीएम ने कहा, “दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया है। आज जो मसौदा विधेयक पास हुआ है, वह दिल्ली के शैक्षणिक इतिहास में पहला ऐसा कानून होगा जो पूरी तरह से पारदर्शी और अभिभावकों के हित में होगा।”
