उज्जैन में 1221 किसानों के नाम पर 4.67 करोड़ का फर्जी KCC लोन घोटाला सामने आया है। इस मामले में किसानों की जानकारी या सहमति के बिना फर्जी केसीसी खाते खोलकर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की गई है।
घटनास्थल और घोटाले की पूरी जानकारी
यह घोटाला मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील में निपानिया गोयल प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की घट्टिया शाखा से संबंधित है। जांच में सामने आया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच रबी और खरीफ सीजन में कुल 1221 किसानों के नाम पर फर्जी KCC खाते खोले गए।
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घोटाले की राशि लगभग ₹4.67 करोड़ है, जो कि किसानों की जानकारी के बिना निकाली गई। इस दौरान किसानों को बिना कर्ज लिए भी बैंक के रिकॉर्ड में डिफाल्टर दिखाया गया।

घोटाले का तरीका और वित्तीय गड़बड़ी
आरोपियों ने किसानों के केसीसी खातों के बजाय उनकी बचत खातों में ऋण की रकम दर्शाई। ऑडिट से बचने के लिए फर्जी ऋण की राशि को क्रेडिट खातों से समायोजित किया गया। नतीजतन, बिना कर्ज लिए कई किसान डिफाल्टर बन गए।
यह घोटाला तीन वर्षों तक चलता रहा और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। कई ऐसे किसान जिनका कर्ज चुक चुका था या जिन्होंने कर्ज नहीं लिया, उन्हें भी डिफाल्टर माना गया।
जांच एजेंसी और प्राथमिकी दर्ज
शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल ने जांच शुरू की और मामले में FIR दर्ज की। जांच में चार मुख्य अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई, जिनमें महेशचंद्र राठौर, सुमेरसिंह सिसौदिया, चंद्रेश जोशी और शिव हरदेनिया शामिल हैं।
इन आरोपियों में से तीन की मौत हो चुकी है। महेशचंद्र राठौर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी है।
किसानों पर इस घोटाले का असर
इस फर्जी KCC लोन घोटाले के कारण प्रभावित किसानों को नया कर्ज लेने और खाद-बीज जैसी सुविधाएं प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। बैंक रिकॉर्ड में डिफाल्टर साबित होने की वजह से कई किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
इससे किसानों की वित्तीय प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है और उनकी कृषि संबंधी गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।
बैंक और सहकारिता विभाग की कार्रवाई
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ विशेष सक्सेना ने बताया कि तत्कालीन बैंक प्रबंधक को बर्खास्त किया गया है। साथ ही नियमानुसार वसूली और कार्रवाई की जा रही है।
सहकारिता विभाग ने मामले में धारा 64 के तहत न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू कर दी है। EOW भी जल्द आपराधिक मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रहा है।
आगे की संभावित कार्रवाई और निष्कर्ष
जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
यह मामला सहकारी संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता की आवश्यकता और कड़े नियंत्रण की महत्ता को दर्शाता है।



