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INDORE–अपनी कुछ जमीनों को फ्री होल्ड करने के विचार को नगर निगम ने फिलहाल त्यागा….

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जबलपुर…जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध..कलेक्टर

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उज्जैन …प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने किए महाकाल के दर्शन

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INDORE·मध्यप्रदेश होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी करेंगे आज मुख्यमंत्री से मुलाकात.. गैस क्राइसिस पर मांगेंगे राहत…

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लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी, कहा- जब बोलने का मौका आता है, तब आप जर्मनी या इंग्लैंड में...

शाह ने कहा कि डोकलाम के समय जब हमारी और चीन की सेना आमने-सामने थी तो विपक्ष के नेता चीन के दूतावास में गुप्त मीटिंग कर रहे थे

Breaking

मध्यप्रदेश कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की तैयारी : सभी विभाग, प्रकोष्ठ और इकाइयां भंग, प्रदेश कार्यकारिणी पर भी गिर सकती है गाज

मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन में बड़ी सजर्री करने जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने प्रदेश कांग्रेस के अंतर्गत गठित सभी विभागों, प्रकोष्ठों और उनकी सभी स्तर की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। बताया जाता है कि इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी नंबर आएगा और कई जिलाध्यक्षों क भी छुट्‌टी होगी।

Delimitation Bill पर किरेन रिजिजू और राहुल गांधी की मुलाकात, नहीं निकला हल, अड़ गए हैं नेता प्रतिपक्ष

परिसिमन बिल को पास कराने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से करीब 50 मिनट तक मुलाकात की। बताया जाता है कि राहुल गांधी अड़ गए हैं कि पहले संसद में गृह मंत्री अमित शाह बयान दें।

PM Modi के वीडियो डिलीट करने के मामले में निशिकांत दुबे की चेतावनी-तीन दिन में माफी मांगें जुकरबर्ग

नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जारी वीडियो डिलीट करने के मामले पर विवाद और बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन में माफी मांगने के लिए कहा है। ये पत्र 3 अगस्त की संसदीय स्थायी समिति की बैठक के संदर्भ में लिखा गया।

NEET-UG का पैटर्न बदलेगा,  JEE के तर्ज पर हो सकती है परीक्षा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया क्या होंगे बदलाव

नीट यूजी परक्षा के पेटर्न में बदलाव की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि लगभग 22 लाख अभ्यर्थियों वाली इस परीक्षा को मौजूदा पेन-पेपर मोड से हटाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बदलने के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
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