मध्य प्रदेश में 35 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब उनकी मार्कशीट और डिग्री डिजीलॉकर पर उपलब्ध होंगी। यह सुविधा विशेष रूप से 2021 से 2025 के बीच पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। इस पहल से छात्रों को शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी।
डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराने का निर्णय
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने विद्यार्थियों का लंबित शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजीलॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल पर अपलोड करें। इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल रूप में उनकी अंकसूची, डिग्री और शैक्षणिक क्रेडिट उपलब्ध कराना है।
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यह व्यवस्था स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों पर लागू होगी।

लाभार्थी छात्रों की संख्या और प्रभावित सत्र
इस योजना से लगभग 30 से 35 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ये सभी विद्यार्थी 2021 से 2025 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों से उत्तीर्ण हुए हैं। इस फैसले से छात्रों को अब अपने दस्तावेजों के लिए बार-बार विश्वविद्यालय या कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
डिजिटल दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी आवेदन, उच्च शिक्षा प्रवेश और दस्तावेज सत्यापन आसान हो जाएगा।
शैक्षणिक संस्थानों के लिए अपलोडिंग की अंतिम तिथि
राज्य के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और स्वशासी कॉलेजों को 31 जनवरी 2027 तक अपना लंबित रिकॉर्ड डिजीलॉकर पर अपलोड करना अनिवार्य है। इस समय सीमा के बाद रिकॉर्ड अपलोडिंग बंद कर दी जाएगी।
संस्थान इस अवधि में तकनीकी सहायता और वर्चुअल हेल्प सेशन का उपयोग कर रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं।
तकनीकी बाधाओं का समाधान और NAD-DigiLocker सक्रिय करना
पहले शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा की पाबंदी के कारण कई संस्थान 2021 से 2025 तक के रिकॉर्ड अपलोड नहीं कर पा रहे थे। केंद्र सरकार ने इस पाबंदी को हटा दिया है और NAD-DigiLocker तथा ABC पोर्टल को पुनः सक्रिय कर दिया है।
इससे तकनीकी बाधाएं दूर हुईं और संस्थानों को रिकॉर्ड अपलोड करने में सुविधा मिली।
छात्रों के लिए डिजिटल दस्तावेजों के फायदे
डिजीलॉकर पर उपलब्ध डिजिटल मार्कशीट और डिग्री छात्रों को कई लाभ प्रदान करेंगी। अब छात्र अपने दस्तावेज कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
इससे दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी और दस्तावेज खोने या फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी। नौकरी और higher education के लिए आवेदन प्रक्रियाएं भी सरल होंगी।
सरकारी निर्देश और आगे की प्रक्रिया
मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा में लंबित रिकॉर्ड अपलोड करें। वैकल्पिक रूप से छात्र डिजीलॉकर हेल्पलाइन नंबर 1800-889-3511 पर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
आगामी वर्षों में इस डिजिटल व्यवस्था का विस्तार और भी पाठ्यक्रमों और संस्थानों तक किया जा सकता है।



