मध्य प्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस गाइडलाइन के तहत, सभी जिलों को 15 जनवरी 2027 तक अपने प्रस्ताव नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए भेजने अनिवार्य होंगे। यह कदम आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए प्रॉपर्टी दरों में आवश्यक संशोधन लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए प्रस्ताव भेजने की अंतिम तारीख 15 जनवरी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ जिला पंजीयकों को निर्देश दिए हैं कि वे उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को 15 जनवरी तक जिला मूल्यांकन समिति को सौंपें। इस प्रक्रिया से गाइडलाइन में क्षेत्रीय स्तर पर उचित बदलाव सुनिश्चित किए जाएंगे।
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यह गाइडलाइन संपत्ति के सरकारी मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए अहम है।
15 जनवरी के बाद समीक्षा और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी
15 जनवरी को सभी प्रस्ताव जमा होने के बाद जिला मूल्यांकन समितियां 30 जनवरी तक इन प्रस्तावों की समीक्षा करेंगी। इसके बाद प्रारूप गाइडलाइन जारी कर आम जनता और राजनीतिक दलों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। यह प्रक्रिया गाइडलाइन को व्यापक स्वीकृति दिलाने में सहायक होगी।
सुझावों और आपत्तियों का समुचित निस्तारण करने के लिए यह चरण जरूरी है।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 15 फरवरी
जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम प्रस्ताव 15 फरवरी तक भोपाल स्थित केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के पश्चात यह गाइडलाइन लागू की जाएगी।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी स्तरों पर मूल्य निर्धारण में समन्वय बना रहे।
नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रभाव और लागू होने की तिथि
केंद्रीय बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च तक अंतिम गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। नई दरें 1 अप्रैल 2027 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू होंगी। इससे संपत्ति मूल्यांकन में स्थिरता और विकास के अनुरूप सुधार होंगे।
आम आदमी को संपत्ति खरीद-बिक्री में अधिक स्पष्टता और विश्वसनीयता मिलेगी।
मूल्यांकन के नए मानदंड और साक्ष्य अनिवार्यता
इस बार संपत्तियों के मूल्यांकन में केवल बाजार दर या संपदा पोर्टल के डेटा पर निर्भर नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में विकास कार्य, प्रस्तावित परियोजनाएं और भूमि अधिग्रहण क्षेत्रों की संभावनाएं भी ध्यान में रखी जाएंगी।
प्रस्तावों में दरों में बदलाव का कारण और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह कदम मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और न्यायसंगत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करेगा।
मध्य प्रदेश की नई कलेक्टर गाइडलाइन से भविष्य में क्या बदलाव संभव हैं
नई कलेक्टर गाइडलाइन के लागू होने से संपत्ति मूल्यांकन में क्षेत्रीय विविधताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा। विकासशील क्षेत्रों में उचित मूल्य वृद्धि होगी, जिससे कर राजस्व में सुधार होगा। वहीं, बाजार की अनियमितताओं से बचाव होगा।
आगे चलकर यह गाइडलाइन संपत्ति बाजार को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी।



