मध्य प्रदेश में दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का अवसर अब खुल गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को समाप्त करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इससे संबंधित नियमों में संशोधन किया गया ताकि अधिक संतान वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र हो सकें।
दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 और आचरण नियम 1965 में संशोधन करते हुए ‘‘दो से अधिक संतान’’ संबंधी प्रावधान हटा दिया है। अब जिन कर्मचारियों के खिलाफ इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित थी, उन्हें राहत मिलेगी और वे जांच से मुक्त होंगे। यह निर्णय उन लगभग 30,000 शिक्षकों सहित हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है।
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पुराना नियम और उसका प्रभाव
26 जनवरी 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार ने दो बच्चों की नीति लागू की थी। इसके तहत तीसरी या उससे अधिक संतान वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी में अयोग्य घोषित हो जाते थे। इस नियम के चलते कई योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित रहना पड़ता था। इसके अलावा, मौजूदा कर्मचारियों के खिलाफ भी केवल इसी आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी।
नई भर्तियों में तीन या अधिक संतान वाले भी शामिल होंगे
संशोधित नियमों के तहत अब तीसरी या चौथी संतान वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह बदलाव युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के मार्ग को व्यापक करेगा। इससे राज्य में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और योग्य उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा होगा।

राज्य सरकार ने घटती प्रजनन दर को ध्यान में रखा
सरकार ने इस नीति परिवर्तन का कारण राज्य और देश में घटती कुल प्रजनन दर (TFR) को बताया है। इसके अलावा, दो से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को नौकरी से वंचित करने से उत्पन्न हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना भी इसका लक्ष्य था। इस निर्णय के बाद प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था, उनका मामला नहीं खुलेगा
मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ दो से अधिक संतान होने के आधार पर पहले ही अंतिम आदेश जारी कर बर्खास्तगी या सेवा से पृथक्करण किया जा चुका है, उनके मामले पुनः नहीं खोले जाएंगे। इसका मतलब है कि वे पिछला लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हालांकि नई नीति के तहत आगे कोई कार्रवाई लागू नहीं होगी।
सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, भविष्य की उम्मीदें
मध्य प्रदेश में यह परिवर्तन सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब परिवार के आकार को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, जिससे युवाओं को नौकरी पाने में आसानी होगी। इस फैसले से सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि यह रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा और कर्मचारियों को न्यायसंगत व्यवहार मिलेगा।



