गाजियाबाद MP-MLA कोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश दिया है। यह आदेश 2018 के एक विवादित मामले में चंद्रशेखर आजाद की अदालत में गैरहाजिरी और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद दिया गया है। इस घटना की पृष्ठभूमि एक शादी समारोह में हुई मारपीट और गाली-गलौज की शिकायत से जुड़ी है।
2018 के विवादित शादी समारोह का मामला
यह विवाद 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान हुआ था। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद और उनके लगभग 15 समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी और कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।
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शिकायत में यह भी बताया गया कि इस विवाद की वजह हथियारों को लेकर पूछताछ थी, जिसके कारण तनाव बढ़ा। मामला पुलिस जांच के बाद कोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई जारी है।

गाज़ियाबाद MP-MLA कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया
मामले की सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद लगातार कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके कारण गाजियाबाद की विशेष MP-MLA कोर्ट ने उन पर गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी किया। यह वारंट अदालत के आदेश का पालन न करने के चलते जारी किया गया था।
कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति के कारण कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी दिया है।
कुर्की का आदेश और उसकी कानूनी प्रक्रिया
17 नवंबर 2026 को निर्धारित सुनवाई में भी चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अदालत ने उनके घर और अन्य संपत्तियों की कुर्की की वैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।
कुर्की की प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारी सांसद की संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं, ताकि अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। यह एक गंभीर कानूनी कदम माना जाता है जो तब उठाया जाता है जब आरोपी अदालत की अवहेलना करता है।

चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
इस आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक गठबंधन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन से सरकार बौखला गई है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि 17 नवंबर को वे मुंबई में संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके। उनके वकील ने अदालत में अनुपस्थिति के लिए प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया था।
मामले की अगली सुनवाई और आगे की संभावनाएं
गाज़ियाबाद MP-MLA कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है। इस सुनवाई में चंद्रशेखर आजाद के पक्ष और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना जाएगा।
यदि सांसद फिर से कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो अदालत की कार्रवाई और कड़ी हो सकती है, जिसमें उनकी और अधिक संपत्तियों की कुर्की भी शामिल हो सकती है।
सामान्य जनता और राजनीतिक प्रभाव
यह मामला न केवल चंद्रशेखर आजाद के लिए बल्कि नगीना क्षेत्र के राजनीति और आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है। सांसद के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई से राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है।
इसके अलावा, कोर्ट की कार्रवाई से यह संदेश भी जाता है कि न्याय व्यवस्था में सभी के लिए समान कानून लागू होता है, चाहे वह राजनीतिक स्थिति में कोई भी हो। इससे आम जनता में कानून के प्रति विश्वास बढ़ सकता है।



