स्पाइसजेट का संकट बढ़ा है, जिससे दिल्ली से 8 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और दुबई में एयरलाइन की चेक-इन सेवाएं भी रुक गई हैं। यह वित्तीय संकट एयरलाइन के परिचालन पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है।
दुबई में चेक-इन सेवाएं रुकने का कारण
स्पाइसजेट द्वारा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी ‘dnata’ और एयरपोर्ट प्रशासन को समय पर भुगतान न करने के कारण चेक-इन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। दुबई एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, एयरलाइन पर लगभग 14 मिलियन UAE दिरहम (करीब ₹35.85 करोड़) का बकाया है।
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यह भुगतान 13 अक्टूबर से नहीं किया गया था और 12 नवंबर से यह कार्रवाई लागू हुई। इसके चलते दुबई से भारत के चार प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अमृतसर के लिए 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
दुबई से उड़ानों के रद्द होने का असर
चेक-इन सेवाओं के रुकने के कारण स्पाइसजेट ने इन चार फ्लाइट्स को बिना यात्रियों के फेरी फ्लाइट्स के रूप में वापस उड़ाया। इससे दुबई से भारत आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी (DCAA) ने स्पाइसजेट के दुबई स्टेशन मैनेजर को तलब कर यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान, होटल और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली हवाई अड्डे पर भी फ्लाइट्स कैंसिल
स्पाइसजेट का वित्तीय संकट केवल दुबई तक सीमित नहीं है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी कई घरेलू उड़ानें रद्द हो गई हैं।
इससे विभिन्न गंतव्यों के यात्रियों को यात्रा में बाधा आई है। एयरलाइन के परिचालन में हो रही इस अस्थिरता के कारण यात्रियों को लगातार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
स्पाइसजेट का आधिकारिक रुख और समाधान के प्रयास
स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी के पास पर्याप्त बैंक गारंटी मौजूद है और वे संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।
कंपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए परिचालन निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्पाइसजेट की आर्थिक स्थिति और परिचालन चुनौतियां
स्पाइसजेट पिछले कुछ समय से गंभीर आर्थिक संकट में है। सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में कंपनी को 621 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इसके अलावा, कंपनी का ऑपरेशनल बेड़ा घटकर केवल 12 विमानों का रह गया है, जिनमें से तीन विमान भुगतान संबंधी कारणों से ग्राउंडेड हैं।
इस वित्तीय दबाव के कारण कर्मचारियों को भी जून 2026 से सैलरी नहीं मिली है, जो परिचालन और सेवा गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
