केंद्रीय उपभोक्ता आयोग ने ओला पर राइड से पहले टिप मांगने वाले विवादित फीचर को लेकर सख्त कदम उठाया है। इस कार्रवाई में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। आयोग ने इस फीचर को भ्रामक और अनुचित व्यापार पद्धति माना है, जिससे उपभोक्ताओं को गलत तरीके से अतिरिक्त भुगतान के लिए मजबूर किया जाता था।
ओला पर राइड से पहले टिप मांगने का आरोप और जुर्माना
केंद्रीय उपभोक्ता आयोग ने ओला ऐप पर राइड बुकिंग कन्फर्म होने से पहले ग्राहकों से टिप देने के लिए प्रेरित करने वाले ‘प्री-राइड टिप’ या ‘ऐड-ऑन’ फीचर को अनुचित ठहराया। आयोग की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्र ने की। जांच में पाया गया कि ओला ऐप पर यह संदेश दिखाया जाता था कि अगर ग्राहक ड्राइवर को टिप देते हैं तो उन्हें जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस भ्रामक संदेश को ‘डार्क पैटर्न’ के तहत अनुचित व्यापार पद्धति माना गया।
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शिकायत की शुरुआत और जांच का विस्तार
यह मामला 16 मई 2025 को एक शिकायत के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ओला ने राइड से पहले टिप मांगकर उपभोक्ताओं को दबाव में डाला। शिकायत के आधार पर मई 2025 में सीसीपीए ने जांच शुरू की। जांच में यह भी पाया गया कि ओला ने मई 2025 में ‘टिप’ शब्द तो हटा दिया था, लेकिन अतिरिक्त भुगतान करने से राइड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाने का दावा जारी रखा। यह संदेश जून 2026 तक ऐप पर दिखता रहा।
ओला के बुकिंग डेटा से भेदभाव के संकेत
जांच के दौरान सीसीपीए ने ओला के 1 से 15 जून 2026 तक के बुकिंग डेटा का विश्लेषण किया। इसमें दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में ‘ऐड-ऑन/टिप’ वाली राइड्स की स्वीकृति दर क्रमशः 38%, 40% और 39% पाई गई, जबकि बिना टिप वाली राइड्स की स्वीकृति दर इन शहरों में 62%, 68% और 68% थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि टिप देने से राइड जल्दी मिलने का दावा वास्तविकता के विपरीत था।
CCPA के निर्देश और कंपनी की जिम्मेदारियां
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला को आदेश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से ‘प्री-राइड टिप’ या ‘ऐड-ऑन’ फीचर को बंद करे। इसके साथ ही कंपनी को 15 दिनों के भीतर ₹10 लाख का जुर्माना जमा करना होगा और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐप में ऐसे सभी प्रॉम्प्ट्स, मैसेज और इंटरफेस डिज़ाइन हटाने होंगे, जो उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क देने के लिए मजबूर करते हैं।
उपभोक्ताओं पर संभावित प्रभाव और डिजिटल सेवाओं में पारदर्शिता की जरूरत
यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक प्रथाओं को रोकने की कोशिश की गई है। राइड से पहले टिप मांगना पारंपरिक तौर पर स्वैच्छिक और सेवा के बाद दिया जाने वाला आभार है, लेकिन ओला के इस फीचर से उपभोक्ताओं को अनावश्यक दबाव महसूस होता था। इससे खासकर उन यात्रियों को नुकसान हो सकता था जिन्हें तुरंत राइड की आवश्यकता होती है। इस फैसले से अन्य डिजिटल सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण होगा।
आगे की संभावनाएं और नियामक का सख्त रुख
सीसीपीए की यह कार्रवाई डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल है। उम्मीद की जा रही है कि अन्य कैब सेवा कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ऐसे भ्रामक प्रथाओं से बचेंगे। भविष्य में आयोग और भी सख्ती से ऐसे मामलों की जांच करेगा। ओला को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस निर्णय से उपभोक्ता डिजिटल सेवा प्रदाताओं से सुरक्षित और पारदर्शी व्यवहार की उम्मीद रख सकते हैं।
