मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड उम्र का पक्का सबूत नहीं है। न्यायाधीश अमित सेठ की अध्यक्षता वाली ग्वालियर पीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र अधिक विश्वसनीय होती है। यह निर्णय ‘राजेश सिंह एवं अन्य बनाम राहुल सिंह एवं अन्य’ मामले में आया, जिसमें एक नाबालिग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी।
मामले की पृष्ठभूमि और विवादित आयु निर्धारण
यह मामला 24 दिसंबर 2019 को भिंड जिले में हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें हरेंद्र सिंह बघेल नामक नाबालिग की मृत्यु हो गई। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने आधार कार्ड के आधार पर उसकी उम्र 14 वर्ष 7 महीने दर्ज की थी। बीमा कंपनी ने इस उम्र पर आपत्ति जताई और दावा किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उम्र 13 वर्ष बताई गई है।
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कोर्ट ने इस दौरान आधार कार्ड को पहचान पत्र माना और कहा कि यह उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकता। इसके विपरीत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चिकित्सीय मूल्यांकन पर आधारित होती है, इसलिए इसे अधिक भरोसेमंद माना गया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आधार कार्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रुख
न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड केवल पहचान के लिए जारी किया जाता है, न कि उम्र प्रमाणित करने के लिए। इसलिए, किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रकार, उम्र के विवाद में अदालत ने बीमा कंपनी के तर्क को स्वीकार किया।
यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में उम्र के निर्धारण को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिससे मुआवजे के निर्धारण में स्पष्टता आएगी।
मुआवजे के गुणक (Multiplier) में संशोधन
आयु निर्धारण के आधार पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मुआवजे के गुणक को संशोधित किया। चूंकि मृतक की उम्र 15 वर्ष से कम पाई गई, इसलिए 18 के बजाय 15 का गुणक लागू किया गया। यह बदलाव मुआवजे की राशि पर सीधे प्रभाव डालता है।
मुआवजे की गणना में इस गुणक का महत्व होता है, जिससे पीड़ित के परिवार को मिलने वाली रकम निर्धारित होती है।
मुआवजे की राशि में वृद्धि के कारण
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने प्रारंभ में ₹5.45 लाख मुआवजा निर्धारित किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी, परिवार के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्चों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर ₹8.25 लाख कर दी।
कोर्ट ने मृतक की मासिक आय को ₹7,950 निर्धारित किया, जो एक अकुशल मजदूर के न्यूनतम वेतन के अनुरूप है। साथ ही, माता-पिता के साथ रहने के अधिकार के नुकसान और अन्य खर्चों को भी मुआवजे में शामिल किया गया।
आम जनता पर न्यायालय के फैसले का प्रभाव
यह निर्णय आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उम्र के प्रमाण के मामले में तकनीकी दस्तावेजों की तुलना में चिकित्सीय मूल्यांकन को महत्व देता है। इससे भविष्य में मुआवजे के दावों में न्याय की संभावना बढ़ेगी।
इसके अलावा, यह फैसला बीमा कंपनियों और दावेदारों के बीच विवादों को कम कर सकता है और त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकता है।
आगे की संभावनाएं और कानूनी प्रावधान
इस फैसले के बाद, अन्य न्यायालय भी आधार कार्ड के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उम्र के प्रमाण के रूप में मान्यता दे सकते हैं। इससे दावों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और न्याय व्यवस्था में सुधार होगा।
फिलहाल, यह निर्णय मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
