मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हुई और प्रदेश के विकास, शिक्षा व सार्वजनिक कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा के साथ-साथ सांदीपनि स्कूलों के बस किराये निर्धारण जैसे अहम विषयों पर भी निर्णय लिए गए।
भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में सेवा संकल्प अभियान की प्रगति का मूल्यांकन
सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सेवा संकल्प अभियान की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर एक माह तक चला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। बैठक में इस अभियान के तहत हुए कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया और उसकी समीक्षा की गई। इससे प्रदेश में जनसामान्य के बीच सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है।
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सांदीपनि स्कूलों के बस किराये निर्धारण पर कैबिनेट ने चर्चा की
मध्य प्रदेश के 19 जिलों में संचालित लगभग 370 सांदीपनि विद्यालयों की बसों के किराये निर्धारण पर विशेष विचार किया गया। कैबिनेट ने कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बस किराया तय करने का अधिकार देने पर सहमति जताई। यह निर्णय करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों के परिवारों को फायदा पहुंचाने वाला है। इससे शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप शुल्क निर्धारण संभव होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों का आभार प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आभार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। साथ ही सेवा संकल्प अभियान के समापन समारोह की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। इस मौके को प्रदेश में व्यापक रूप से मनाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे जनभावना को सम्मानित किया जा सके।
राज्य विकास से जुड़े विभिन्न विभागीय प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में सुशासन, जनकल्याण तथा सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी दी। इनमें सिंचाई, ऊर्जा, खेल, न्यायिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इससे प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा और खेल विभाग के लिए विशेष प्रावधान
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कैबिनेट ने विशेष कदम उठाए हैं। प्रदेश के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसर निर्माण हेतु 962 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। साथ ही खेल परिसरों के नामकरण और सुविधाओं में सुधार पर भी निर्णय लिए गए। इससे युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
