भोपाल। मुख्यमत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें ओबीसी वर्ग की स्कॉलरशिप राशि 1550 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही 38901 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली पहुंचाने सहित कई फैसले लिए गए।
दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वालों को फायदा
कैबिनेट ने ओबीसी वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को 1550 रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। यह सुविधा उन छात्रों को मिलेगी जो दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 38,901 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली पहुंचाने का फैसला लिया है। इसके लिए 80 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
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लखुंदर बांध में पंप हाइड्रो सिस्टम
शाजापुर जिले के लखुंदर बांध में पम्प हाइड्रो सिस्टम स्थापित करने के लिए 155 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे शाजापुर के 17 गांव और तराना तहसील के 7 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से करीब 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। लखुंदर बांध होने के बावजूद नहरों से खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा था। नए पम्प हाइड्रो सिस्टम से सिंचाई क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
मेडिकल कॉलेजों के लिए फंड स्वीकृत
कैबिनेट ने गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में पीजी सीटों की बढ़ोतरी के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण के लिए 174 करोड़ रुपए का संशोधित बजट स्वीकृत किया गया है।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई के लिए 26,800 करोड़
कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों के लिए कुल 26,800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। साथ ही पीडब्ल्यूडी के पांच प्रमुख कार्यों के लिए 2030 तक 53 हजार करोड़ रुपए की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई है।
अब तक 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 100 लाख टन गेहूं उपार्जन की अनुमति दे दी है, जो राज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। अब तक लगभग 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों को ₹25.46 हजार करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। इसके अलावा खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब उपार्जन केंद्र सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे और शनिवार की छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बारदाने की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि किसानों को परेशानी न हो।
इन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
-लखुंदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति।
-लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में 134 पीजी सीट वृद्धि योजना के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति।
-श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार की 174 करोड़ रुपए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
-लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मरम्मत और सुधार कार्य समेत अन्य योजनाओं के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि तक काम जारी रखने का प्रस्ताव।
-केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि की योजनाओं को 16वें वित्त आयोग में जारी रखने का प्रस्ताव।
-पीडब्ल्यूडी के एफ टाइप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवास और गैर आवासीय भवनों की मरम्मत का काम 16वें वित्त आयोग से जारी रखने का प्रस्ताव।
-आंगनबाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था के लिए 38901 आंगवनबाड़ी भवनों को मंजूरी। 80 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए।
-खरीफ 2020 में खरीदी गई धान की मिलिंग से शेष बची धान 7.73 लाख मीट्रिक टन के ई-ऑक्शन के निराकरण पर चर्चा।
