सीरिया संकट: ब्रिटेन ने शरण आवेदनों पर लगाई रोक, सहायता राशि का एलान
सीरिया में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। राजधानी समेत अधिकांश हिस्सों पर जेहादी बागियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल-असद रूस की शरण में देश छोड़ चुके हैं। इस उथल-पुथल के बीच, ब्रिटेन ने सीरिया के शरणार्थियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उनके शरण आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।ब्रिटेन के गृह विभाग ने घोषणा की कि सीरिया से शरण मांगने वालों के आवेदनों पर अस्थायी रोक लगाई जा रही है।गृह विभाग ने कहा कि जर्मनी, ग्रीस और ऑस्ट्रिया द्वारा उठाए गए इसी तरह के कदमों के बाद यह फैसला लिया गया है।ब्रिटेन ने सीरिया के मौजूदा हालात का आकलन करने और नीतियों की समीक्षा पूरी होने तक शरण दावों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सीरिया में असद शासन के पतन का स्वागत करते हुए कहा सीरियाई लोगों ने असद के बर्बर शासन के तहत बहुत कष्ट झेले हैं।उनका ध्यान अब शांति और स्थिरता बहाल करने और राजनीतिक समाधान सुनिश्चित करने पर है।स्टार्मर ने सीरियाई विस्थापितों की सहायता के लिए £11 मिलियन पाउंड की मानवीय सहायता राशि की घोषणा की।उन्होंने सऊदी अरब और यूएई के नेतृत्व से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर जोर दिया।
ब्रिटेन ने सऊदी अरब के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत करने और लेबनान व गाजा में स्थिरता बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की प्रतिबद्धता जताई।सीरिया में जेहादी बागियों के बढ़ते कब्जे और असद सरकार के पतन ने देश को अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया है।विस्थापन और मानवीय संकट बढ़ रहा है, जिससे पड़ोसी देशों और यूरोपीय संघ में शरणार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है।ब्रिटेन के इस कदम ने मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है।स्टार्मर के नेतृत्व में ब्रिटेन की नीतियां शरणार्थियों को राहत देने के साथ-साथ सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।यह कदम ब्रिटेन की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दिखाता है, लेकिन सीरियाई शरणार्थियों के लिए अनिश्चितता को भी बढ़ाता है।
डीप्टी सीएम देवड़ा के OSD दीपम रायचुरा पर शराब ठेकों में ₹1 करोड़ रिश्वत लेने और फर्जी FDR मामले में आरोप लगे हैं। जांच के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है।
असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस शासित राज्यों को इस्तीफा देने और बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने चुनाव प्रणाली पर कांग्रेस के आरोपों को भी खारिज किया।
सुप्रीम कोर्ट में कल ECI के खिलाफ याचिका दायर की गई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता इस मामले पर बहस करेंगे। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर सवाल।
संजय सिंह ने वोट चोरी और पुलिस कार्रवाई पर संसद में विशेष सत्र की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर चुनावी गड़बड़ी और पुलिस के दमन पर चर्चा की अपील की।
भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा और सांदीपनि स्कूलों के बस किराये पर चर्चा हुई।