मोहन कैबिनेट की बैठक : मध्यप्रदेश में अब 17 जून तक हो सकेंगे तबादले, मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना पर भी लगी मुहर

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई। इसमें सबसे अहम फैसला तबादले को लेकर लिया गया। अब 17 जून तक तबादले हो सकेंगे। सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए मजरा-टोला सड़क योजना शुरू करने का फैसला लिया गया। इस योजना के तहत आदिवासियों के घरों तक सड़क बनाकर दी जाएगी। 21,630 करोड़ खर्च कर 30,900 किमी की सड़कें बनाई जाएंगी।
बैठक के बाद बताया गया कि मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना में मजरे-टोलों को सड़क से जोड़ा जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे मजरे-टोलों की तलाश कर जानकारी दें, ताकि सड़क बनाई जा सके। मजरा-टोला सड़क योजना के तहत डामर, लेवल के आधार पर सीसी रोड भी बनेंगी। सर्वे के अनुसार प्रदेश में 20600 बसाहटें ऐसी हैं, जिसका एरिया 600 वर्गमीटर है। इनमें अगर बसाहट से 50 मीटर दूरी पर सड़क नहीं होगी और बसाहट में 20 मकान होंगे तो सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए कलेक्टर, सांसद, जनप्रतिनिधियों की एक सलाहकार और परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी जो सुझाव देगी। इसी आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। योजना में सड़कों के निर्माण के लिए पीएम सड़क योजना की शर्तें लागू होंगी।
आज खत्म हो रही थी तबादले की अवधि
विभागों में तबादलों की अवधि आज खत्म हो रही थी। कैबिनेट बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने तबादले का समय बढ़ाने की मांग की। इसके बाद कैबिनेट ने प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की समयसीमा की तारीख को दूसरी बार 17 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले 30 मई को खत्म हो रही थी समयसीमा, जिसे 10 जून तक बढ़ाया गया था। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि शिक्षा विभाग का पोर्टल समय पर तैयार नहीं होने के कारण 10 जून की स्थिति में तबादले नहीं हो सकेंगे।
तुवर दाल पर मंडी टैक्स में छूट
कैबिनेट ने तुअर दाल पर मंडी टैक्स में छूट देने का फैसला भी किया है। बताया गया कि तुअर दाल एमपी में कम होती है और इसका आयात महाराष्ट्र से होता है। इस पर मंडी टैक्स लगता है। एमपी की जो दाल महाराष्ट्र जाती है उस पर भी मंडी टैक्स लगता है। आज हुई बैठक में दाल मिल एसोसिएशन के आग्रह पर महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है। इसके बाद यहां दाल मिलों को बढ़ावा मिल सकेगा।
जिला विकास सलाहकार समिति
कैबिनेट ने जिला विकास सलाहकार समिति बनाने का फैसला लिया है। हर जिले में इसका गठन होगा और अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष प्रभारी मंत्री होंगे। इस समिति का उद्देश्य जिले के विकास का रोडमैप तैयार करना है। इसमें सदस्य सभी जनप्रतिनिधि होंगे। हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को इस समिति में शामिल किया जाएगा। सोलर हो, उद्योग या कोई अन्य सदस्य इसमें बुलाए जा सकेंगे। इसमें 20 सदस्य होंगे। समिति अपनी सलाह राज्य सरकार को देगी और सरकार इस पर जिले के विकास के लिए फैसला करेगी और जरूरत होने पर फंड भी रिलीज करेगी।
4 जिलों में वुमन वर्किंग हॉस्टल
प्रदेश के 4 जिलों में 40 करोड़ से वुमन वर्किंग हॉस्टल बनेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा महिला सशक्तिककरण के लिए काम करते हैं और 40.59 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिसमें 350 बेड वाले वर्किंग वूमन हॉस्टल बनेंगे। यह चार स्थानों झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में पीपीपी मोड पर बनेंगे।
मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रशंसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से देश में विगत 11 वर्षों में हुई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए केंद्र सरकार की सराहना की गई।