श्योपुर जिले में रेत माफिया ने वनकर्मियों पर हमला कर एक बार फिर अवैध रेत परिवहन की समस्या को गंभीर रूप से उजागर किया है। यह घटना 19 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के ढेंगदा टी-पॉइंट पर हुई, जहां वन विभाग की टीम अवैध रेत जब्त कर रही थी। इस हमले में दो वनकर्मी घायल हुए और सरकारी वाहन को घेर लिया गया।
वन विभाग की कार्रवाई के दौरान रेत माफिया का हमला
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अधीक्षक संदीप रावत और सबलगढ़ गेम रेंज के रेंजर सोमेश शर्मा के नेतृत्व में टीम चंबल नदी से अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए गश्त पर थी। दोपहर करीब 12 बजे, टीम ने मेडिकल कॉलेज के पास रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। जब टीम उसे अभयारण्य कार्यालय ले जा रही थी, तभी मोटरसाइकिलों पर सवार 6-7 आरोपियों ने टीम को घेर लिया और पथराव व लाठी-डंडे से हमला कर दिया।

वनकर्मियों को लगी चोटें और वाहन पर हुए हमले के हालात
हमले में वनरक्षक रामलखन सिंह गुर्जर को सिर में गंभीर चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में 7 टांके लगे। रामलखन के साथ रामेश्वर घाट प्रभारी महेश बघेल भी घायल हुए। आरोपियों ने सरकारी गाड़ी के सामने कट मारकर टक्कर मारने और ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इसके अलावा, उन्होंने सड़क पर रेत फैलाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे वन विभाग की कार्रवाई बाधित हुई।
पुलिस ने दर्ज की नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR
घटना की रिपोर्ट के बाद श्योपुर कोतवाली पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। इसमें वीरेंद्र रावत, लवकुश रावत, महेश रावत, रूपसिंह राजोरिया और राजेंद्र रावत शामिल हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

अवैध रेत परिवहन के खिलाफ वन विभाग की चुनौतियां
वन विभाग की टीम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए नियमित कार्रवाई करती है। हालांकि, श्योपुर में इस हमले ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। अवैध रेत माफिया का दबदबा इतना बढ़ गया है कि वे अब सरकारी कर्मचारियों पर भी हिंसक हमले कर रहे हैं। इससे न केवल वन विभाग के अधिकारी बल्कि आम जनता भी प्रभावित होती है।
आगे की कार्रवाई और संभावित परिणाम
पुलिस और वन विभाग ने मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस घटना में शामिल सभी दोषियों को कानून के तहत सजा मिलेगी। इसके अलावा, वन विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल होगी और वनकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।



