सरकार ने डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। यह कदम 16 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर टैक्स की दरों में वृद्धि की गई है, जबकि पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य ही बरकरार रखा गया है।
डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि का विवरण
सरकार ने डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर को ₹11.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14 प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को ₹11 से बढ़ाकर ₹12.50 प्रति लीटर कर दिया गया है।
👉 यह भी पढ़ें:
- होर्मुज में तारा गैस एलपीजी टैंकर पर मिसाइल हमला, 24 भारतीय सुरक्षित
- चक्रवात अकवान के प्रभाव से 18 नवंबर को 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
- बंगाल की खाड़ी में भारत-म्यांमार नौसेना का आठवां संयुक्त अभ्यास IMNEX-26 पूरा
- राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, CEC से सवाल पूछने की मांग
- बिलकिस बानो गैंगरेप केस: SC ने दो दोषियों की उम्रकैद पर रोक लगाई, जमानत दी
- जय शाह बने ICC चेयरमैन, दूसरी बार निर्विरोध चुने गए पद पर
इसके विपरीत, पेट्रोल के निर्यात पर यह टैक्स शून्य रुपये प्रति लीटर पर ही बना हुआ है। इस फैसले का मकसद घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता को बनाए रखना है।

विंडफॉल टैक्स बढ़ाने की मुख्य वजह
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निजी तेल रिफाइनरियां घरेलू आपूर्ति छोड़कर विदेशों में अत्यधिक मुनाफा कमाने लगी थीं।
इसलिए सरकार ने निर्यात शुल्क बढ़ाकर इस अत्यधिक मुनाफे को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कमी न हो और कीमतें स्थिर बनी रहें।
घरेलू बाजार और आम जनता पर इसका असर
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए आम जनता की जेब पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
देश के पेट्रोल-डीजल पंपों पर ईंधन की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। यह टैक्स केवल निर्यात पर लागू होता है।

तेल रिफाइनर कंपनियों पर इसका प्रभाव
इस टैक्स वृद्धि का मुख्य असर भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनिंग कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा, जो बड़े पैमाने पर ईंधन का निर्यात करती हैं। निर्यात शुल्क बढ़ने से उनकी विदेश में मुनाफाखोरी की संभावना कम होगी।
इससे कंपनियों को घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
विंडफॉल टैक्स की समीक्षा प्रक्रिया
केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के रुझान के आधार पर हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स की दरों की समीक्षा करती है। इस तरह की नियमित समीक्षा से सरकार बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्यात शुल्क समायोजित करती रहती है।
इस नीति से घरेलू ईंधन बाजार में स्थिरता बनाए रखना सरकार का लक्ष्य है।
आगे की संभावनाएं और बाजार की प्रतिक्रिया
यदि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उतार-चढ़ाव आता है, तो सरकार विंडफॉल टैक्स में आगे भी बदलाव कर सकती है। यह टैक्स नीति घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
विश्लेषकों का मानना है कि इससे निजी तेल कंपनियां निर्यात को सीमित कर घरेलू आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान देंगी।



