विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का तोहफा, मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट की बैठक में फैसला

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण देने के फैसला लिया गया। इस फैसले से एनडीए गठबंधन को चुनाव में लाभ मिल सकता है।

बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। इस दौरान बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में हर स्तर पर सभी प्रकार की मदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। यानी बाहर के राज्य की महिला को बिहार में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ का नहीं मिलेगा।

पहले लागू नहीं था डोमिसाइल

पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी आरक्षण मिलता था। अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी। कहा जाए तो डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है।

दिव्यागों के लिए भी बड़ा फैसला

बैठक में बिहार के दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50 हजार (बीपीएससी वालों को) एवं एक लाख (यूपीएससी वालों को) की प्रोत्साहन राशि देगी. इसकी मंजूरी आज कैबिनेट से मिल गई है।

किसानों को भी दी गई बड़ी राहत

कैबिनेट की बैठक से किसानों के लिए भी राहत वाली खबर सामने आई है। कैबिनेट की बैठक में डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की प्रदान की गई है। किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान मिलेगा।