लारुंग गार बौद्ध अकादमी में चीनी सैन्य हस्तक्षेप और तिब्बती धार्मिक स्वतंत्रता पर बढ़ता खतरा

400 चीनी सैन्यकर्मी करजे के सेरथर काउंटी स्थित अकादमी में तैनात किए गए हैं।
हेलीकॉप्टर निगरानी और सख्त सुरक्षा उपाय भी देखे गए हैं।
चीनी अधिकारियों ने 2025 तक नए नियम लागू करने की योजना बनाई है, जिनमें:
- अकादमी में रहने की अवधि अधिकतम 15 वर्ष तक सीमित करना।
- भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण।
- अकादमी में धार्मिक चिकित्सकों की संख्या में कमी।
- चीनी छात्रों को संस्थान छोड़ने का निर्देश।

2001, 2016 और 2017: चीनी अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, जिसमें हजारों आवासीय संरचनाओं को ध्वस्त किया गया और चिकित्सकों को बेदखल किया गया।
इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप अकादमी की आबादी लगभग 10,000 से घटकर वर्तमान स्तर पर आ गई।

पारंपरिक तिब्बती बौद्ध प्रथाओं पर चीनी हस्तक्षेप ने धार्मिक शिक्षाओं और संस्थानों को प्रभावित किया है।
यह कदम बौद्ध संस्थानों पर नियंत्रण की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो तिब्बत में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को कमजोर करता है।

1959 में एक बड़े विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत चले गए और निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की।
चीन तिब्बत को अपने क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि कई तिब्बती अधिक स्वायत्तता या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं।