नई दिल्ली। देश भर के मोबाइल उपभोक्ताओं को महंगे टैरिफ प्लान से राहत नहीं मिलने वाली है। तीनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद ऐसे कयास लग रहे थे कि सरकार दखल दे सकती है। हालांकि अब साफ हो गया है और पता चला है कि इसमें दखल देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।
एक रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार या दूरसंचार नियामक ट्राई की ओर से टैरिफ हाइक के मामले में दखल देने की कोई योजना नहीं है।अधिकारियों का मानना है कि अभी भी भारत में टैरिफ में ज्यादातर देशों की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों का जोर इस बात पर है कि टेलीकॉम कंपनियां सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएं।
मोबाइल कंपनियों ने इतनी बढ़ाई दरें
इस सप्ताह से तीनों प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइिडया के प्लान महंगे हो चुके हैं। कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में 11 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। सबसे पहले रिलायंस जियो ने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया। उसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया।
