पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध से फैली हिंसा: भाजपा सांसद ने सीमावर्ती जिलों में AFSPA लागू करने की मांग की

पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध से फैली हिंसा: भाजपा सांसद ने सीमावर्ती जिलों में AFSPA लागू करने की मांग की

वक्फ कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के कारण पश्चिम बंगाल हिंसा की चपेट में आ गया है। इस बीच भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू करने की मांग की है।

सांसद का आरोप: हिंदू समुदाय पर बार-बार हमले हो रहे हैं
पुरुलिया लोकसभा सीट से भाजपा सांसद महतो ने पत्र में लिखा कि बंगाल के कई जिलों, विशेषकर मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में तोड़फोड़ और लूटपाट
महतो के अनुसार, केवल मुर्शिदाबाद में ही हिंदू समुदाय की 86 से अधिक दुकानों और घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। इसी तरह की घटनाएं माल्दा, नादिया और दक्षिण 24 परगना जिलों में भी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में बार-बार सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और विपक्षी नेताओं को इन क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा है।

AFSPA लागू करने की मांग
महतो ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में मांग की कि मुर्शिदाबाद, माल्दा, नादिया और दक्षिण 24 परगना जैसे सीमावर्ती जिलों को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर वहां AFSPA कानून 1958 लागू किया जाए। उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो बंगाल में स्थिति वैसी ही हो सकती है जैसी 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में हुई थी।

AFSPA कानून के अधिकार
AFSPA कानून के तहत सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इसमें संदिग्धों को बिना वारंट गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार शामिल है। साथ ही, इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने वाले सुरक्षाकर्मियों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अभियोजन से सुरक्षा मिलती है।

न्यायालय की दखल के बाद पहुंची केंद्रीय बलों की तैनाती
महतो ने यह भी बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती संभव हो सकी, जो राज्य की कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।