इंदौर। सहकारिता विभाग ने अयोध्यापुरी और महालक्ष्मी नगर में गड़बड़ियों को लेकर देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहाकारी संस्था के पूरे संचालक मंडल को नोटिस जारी किया था। 11 जून 2025 को जारी इस नोटिस में विभाग ने 15 दिन में संचालक मंडल से जवाब मांगा था। 26 जून को यह अवधि पूरी हो रही थी। संचालक मंडल के 6 सदस्यों ने विभाग को अपना जवाब सौंप दिया है, जिसमें आर्थिक गड़बड़ियों के लिए अध्यक्ष विमल अजमेरा और उपाध्यक्ष मनोज काला को जिम्मेदार बताया गया है।
यह नोटिस उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं एमएल गजभिये ने 11 जून 2025 को जारी किया था। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि संस्था के सदस्यों ने अधिनियम, नियम, संस्था की उपविधि, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं के आदेशों का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर ने अयोध्यापुरी और महालक्ष्मी नगर के सदस्यों की पात्रता की जांच के लिए दल का गठन किया था। इसकी कार्रवाई की जानकारी भेजने के बाद भी संस्था लगातार इसकी अनदेखी कर रही है। जांच कमेटी द्वारा तैयार पात्रता सूची भी संस्था को भेजी गई थी, लेकिन संस्था ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
नोटिस में आर्थिक घपले के लगे थे आरोप
सहकारिता विभाग के नोटिस में योजना क्रमांक 171 का भी जिक्र किया गया है, जिसमें देवी अहिल्या संस्था ने रजत गृह निर्माण तथा डायमंड इन्फ्रा का पैसा गलत तरीके से आईडीए में जमा करा दिया था। नोटिस में कहा गया था कि जांच दल द्वारा प्रतिवेदन में लिखा है कि देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था के अध्यक्ष विमल अजमेरा, संस्था उपाध्यक्ष मनोज काला ने रजत गृह एवं डायमण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर का 664561.00 रुपए का भुगतान संस्था के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट से कर दिया था। इस तरह से संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है।
6 सदस्यों ने लिखा-उनका कोई लेनादेना नहीं
सहकारिता विभाग के नोटिस का जवाब देते हुए 26 जून को देवी अहिल्या संस्था के छह सदस्यों ने कहा है कि रजत गृह निर्माण तथा डायमंड इन्फ्रा का पैसा आईडीए में जमा कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सभी सदस्यों ने कहा कि वे संस्था की किसी ऐसे बैठक में शामिल ही नहीं हुए, जिसमें राशि जमा कराने का फैसला लिया गया। सदस्यों ने कहा कि इस आर्थिक अनियमितता की पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष विमल अजमेरा और उपाध्यक्ष मनोज काला की है।
