👉 यह भी पढ़ें:
- Indian Citizenship Rules: अब जिलाधिकारी दे सकेंगे भारतीय नागरिकता, सरकार ने बदले नियम
- मध्य प्रदेश को मिलेंगी पांच नई हवाई सुविधाएं, 10 हवाई पट्टियों को हवाई अड्डों में बदलने की तैयारी; क्षेत्रीय संपर्क को मिलेगी गति
- MP Crime: हाईवे हादसा नहीं निकला खौफनाक हत्याकांड! 5 मौतों की गुत्थी में 8 गिरफ्तार
- New Medicine Rules 2026: अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी ये सिरप! सरकार के नए नियम से मेडिकल स्टोर्स में बड़ा बदलाव
- Pathankot-Jalandhar Highway Accident: अनियंत्रित प्राइवेट बस ने 4 लोगों को रौंदा, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा; बस में लगाई आग
- IND vs ENG: टीम इंडिया का T20 सिंहासन छिना! इंग्लैंड बना दुनिया की नई नंबर-1 टीम, क्या खत्म हो गया भारत का दबदबा?
0:00 left
नई FASTag पॉलिसी: हाईवे यात्रा के नियमों में जल्द बड़ा बदलाव, क्या मिलेगा नया
सरकार जल्द ही देश की टोल वसूली प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। प्रस्तावित नई FASTag नीति का उद्देश्य है हाईवे यात्रा को अधिक सुविधाजनक और झंझट-मुक्त बनाना।
1. नया विकल्प – सालाना पास
सरकार एक ऐसा मॉडल लाने की योजना बना रही है जिसमें वाहन मालिकों को सालाना पास का विकल्प मिलेगा। इसके अंतर्गत:
- ₹3000 सालाना भुगतान करके पूरे देश के नेशनल हाइवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड सफर की सुविधा मिलेगी।
- बार-बार FASTag रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी।
2. दो भुगतान विकल्प
नई नीति में दो तरह के पेमेंट मॉडल प्रस्तावित हैं:
- सालाना पास मॉडल: ₹3000 सालाना देकर असीमित यात्रा।
- दूरी आधारित मॉडल: यदि आप कम ट्रैवल करते हैं तो यह बेहतर हो सकता है। इसमें हर 100 किमी पर ₹50 का भुगतान करना होगा।
3. मौजूदा FASTag यूजर्स के लिए राहत
- जो लोग पहले से FASTag का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें किसी नए डॉक्युमेंट या अकाउंट की जरूरत नहीं होगी।
- आप अपने पुराने FASTag अकाउंट से ही इस नई नीति का लाभ ले सकेंगे।
4. ‘लाइफटाइम FASTag’ प्रस्ताव वापस
सरकार ने पुराना प्रस्ताव (₹30,000 देकर 15 साल के लिए FASTag) वापस ले लिया है।
5. बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम
- इस नीति का सबसे बड़ा आकर्षण है बिना बैरियर वाला टोल कलेक्शन।
- अब टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी।
- मौजूदा सेंसर-बेस्ड सिस्टम को धीरे-धीरे हटाया जाएगा।
- इससे ट्रैफिक जाम, ईंधन की बर्बादी कम होगी और यात्रा ज्यादा स्मूद हो जाएगी।
6. टोल राजस्व और सुरक्षा के उपाय
- टोल ठेका लेने वाली कंपनियों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार डिजिटल डेटा के आधार पर मुआवजा फॉर्मूला बना रही है।
- बैंकों को अधिक अधिकार मिलेंगे, जैसे कि FASTag में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने का प्रावधान, ताकि टोल चोरी रोकी जा सके।
7. लागू नहीं, लेकिन जल्द संभव
यह पूरी नीति फिलहाल विचाराधीन है और अभी लागू नहीं हुई है। लेकिन जब लागू होगी, तो यह यात्रा को सस्ता, तेज और सुविधाजनक बना सकती है।



