👉 यह भी पढ़ें:
- स्कूल में हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूनिफॉर्म नियम मानना जरूरी
- TMC को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका, फ्रीज तीन बैंक खातों के इस्तेमाल की नहीं मिली अनुमति
- Sonam Wangchuk की पत्नी गीतांजली को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, सफदरजंग अस्पताल में ही होगा इलाज, मिलने की अनुमति रहेगी
- Cheque Bounce Case: राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, तीन महीने की जेल की सजा के साथ भरना होगा मोटा जुर्माना
- Sonam Raghuvanshi की जमानत बरकरार, मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका की खारिज
- कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी गुट को तगड़ा झटका, ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष
0:00 left
असदुद्दीन ओवैसी ने हाई कोर्ट के जज के बयान पर जताई आपत्ति
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर दिए गए बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जज का व्यवहार संविधान और न्यायिक आचार संहिता के खिलाफ है।
हाई कोर्ट जज के बयान पर विवाद
रविवार को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था, हिन्दुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। उन्होंने एक से अधिक पत्नी रखने, तीन तलाक़ और हलाला जैसी प्रथाओं को अब अस्वीकार्य बताया। उनके इस बयान के बाद आलोचना शुरू हो गई है।
ओवैसी की प्रतिक्रिया
असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर कहा, मैंने जज शेखर यादव को हटाने की मांग वाले नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नोटिस सांसद रुहुल्लाह मेहदी लेकर आए हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि जज का यह बयान संवैधानिक मूल्यों और न्यायिक आचार संहिता का उल्लंघन करता है।
संवैधानिक मानदंडों का हवाला
ओवैसी ने कहा कि न्यायाधीशों को अपने विचार व्यक्त करने में संवैधानिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बताया।जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की विभिन्न संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने आलोचना की है। इसे न केवल न्यायिक आचरण के मानदंडों का उल्लंघन बताया गया है, बल्कि संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी माना जा रहा है।
