कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी के झोला उठाने का समय अब करीब आ गया है। यह टिप्पणी उन्होंने 8 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दिवाली के मौके पर मोदी के ‘दिमागी नक्सली’ वाले बयान के बाद की।
दिवाली समारोह में पीएम मोदी का बयान और विवाद
8 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के करनपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को ‘दिमागी नक्सली’ कहकर निशाना बनाया। जयराम रमेश ने इस अवसर पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि दिवाली जैसे गैर-राजनीतिक और पवित्र अवसर पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है।
जयराम रमेश ने जताई चिंता और आरोप लगाए
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला किया, जो संस्थागत मर्यादाओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मोदी हताश और बेचैन नजर आ रहे हैं और उनका झोला उठाने का समय तेजी से नजदीक आ रहा है। यह बयान राजनीतिक तनाव को और भड़काने वाला है।
प्रधानमंत्री के पुराने बयानों का जिक्र
जयराम रमेश ने पीएम मोदी के पुराने बयानों को भी याद दिलाया। 28 अप्रैल 2024 को मोदी ने जाति जनगणना मांगने वालों को ‘अर्बन नक्सल’ कहा था, जबकि 30 अप्रैल 2025 को उन्होंने जाति जनगणना 2027 में कराने की घोषणा की। साथ ही, सितंबर 2020 में कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को नक्सली समर्थक बताने के बाद 19 नवंबर 2021 को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा।
नक्सलवाद पर केंद्र सरकार की स्थिति
सरकार ने 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद के खतरे के समाप्त होने की घोषणा की थी। कई माओवादी नेताओं के मारे जाने और आत्मसमर्पण के कारण स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि, प्रधानमंत्री के हालिया बयान से यह स्पष्ट है कि नक्सल विचारधारा का वैचारिक खतरा अभी भी बना हुआ है।
राजनीतिक असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव
प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सली’ जैसे शब्द राजनीतिक असहमति को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि सरकार का कहना है कि यह देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानता है। इस विवाद ने राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दूरी बढ़ा दी है।
आगे की संभावनाएं और राजनीतिक माहौल
इस विवाद के बाद राजनीतिक माहौल और गर्माने की उम्मीद है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर और अधिक सक्रिय होगा। वहीं, सरकार भी अपने रुख पर कायम रहेगी। आम जनता पर इस बहस का प्रभाव राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सौहार्द्र पर पड़ सकता है।
