मां अहिल्या के मार्ग पर चलने की कोशिश में मोहन सरकार, प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में एक अप्रैल से शराबबंदी

महेश्वर। प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक आज मां देवी अहिल्या की नगरी महेश्वर में हुई। इसमें सबसे बड़ा फैसला प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में एक अप्रैल से शराबबंदी का लिया गया, जिसकी संकेत सीएम डॉ.मोहन यादव ने पहले ही दे दिए थे। सीएम ने इस अवसर पर कहा भी कि हम लोकमाता मां अहिल्याबाई के आदर्शों को चरितार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ है।

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि जो शराब दुकानें बंद होंगी, उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये पूर्णत बंद होंगी। मप्र के शहरों के धार्मिक महत्व को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। शहरों के अलावा नर्मदा नदी के दोनों किनारों के पांच-पांच किमी दायरे तक शराब दुकान नहीं रहेंगी। महाकाल ज्योतिर्लिंग होने के कारण उज्जैन को शराब से मुक्त किया जा रहा है। यहां की सभी दुकानें बंद की जाएंगी। दतिया में पीतांबरा पीठ होने की वजह से यहां शराबबंदी की गई है। वहीं अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल है, इस कारण यहां शराब प्रतिबंधित रहेगी। सीएम ने बताया कि मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। यहां के लोग लंबे समय से शराब बंदी की मांग भी कर रहे थे। मैहर में माता शारदा विराजित हैं। इसके अलावा पन्ना में भी शराब पर रोक लगाई गई है।

पूर्ण शराबबंदी की दिशा में कदम

सीएम यादव ने बताया कि राज्य शराबबंदी की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। समय के साथ मध्यप्रदेश में भी पूर्ण शराबबंदी होगी, पर इसमें वक्त लगेगा। सीएम ने कहा कि राज्य धीरे-धीरे शराबबंदी की तरफ बढ़े, इस क्रम में आज एक नीतिगत निर्णय हुआ है।

यहां भी नहीं मिलेगी शराब

मंडला- नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमानकलां, लिंगा, बरमानखुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत, बांदकपुर ग्राम पंचायत, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मण्डलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, चित्रकूट नगर पंचायत शामिल हैं। बरमानकलां, लिंगा और बरमानखुर्द तीनों गांव एक ही ग्राम पंचायत में आते हैं।

विशेष परिस्थितियों में मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर

कैबिनेट की बैठक में विशेष परिस्थितियों में मंत्री भी अपने विभाग में ट्रांसफर कर सकेंगे।अप्रैल में ट्रांसफर पॉलिसी के लागू होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। मंत्री गंभीर बीमारी या शारीरिक/ मानसिक दिव्यांगता आदि के आधार पर निर्णय ले सकेंगे।

आंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़

सीएम ने बताया कि महू में स्थापित आंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने नारी सशक्तिकरण मिशन को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर को समर्पित की गई है। मुख्यमंत्री के सामने टेबल पर अहिल्या माता की मूर्ति रखी गई। कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहिल्या घाट पर मंत्रियों के साथ नर्मदा पूजन किया।

कल्याणी विवाह को देंगे प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में नई योजना बनाई गई है। इस योजना से हम प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा-स्वास्थ्य-पोषण-सुरक्षा-वित्त सहित हर तरह से सशक्त बनाएंगे। उन्होंने बताया कि विधवा बहनों के लिए कल्याणी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अगर कोई विधवा बहन विवाह करके जीवन को बेहतर बनाना चाहती है तो उसे दो लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।