जमा बीमा की सीमा बढ़ाने पर सरकार कर रही सक्रिय विचार

जमा बीमा की सीमा बढ़ाने पर सरकार कर रही सक्रिय विचार

सरकार जमा बीमा योजना (DICGC) की सीमा को 5 लाख रुपये से अधिक करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी।

क्या कहा सचिव ने?

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान संकटग्रस्त न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े सवाल पर सचिव ने कहा,
“जब भी सरकार मंजूरी देगी, हम इसे अधिसूचित करेंगे। यह सरकार के पास विचाराधीन है।”

उन्होंने दोहराया कि जमा बीमा की सीमा बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

भारत में जमा बीमा: एक संक्षिप्त इतिहास

• 1962 में भारत ने जमा बीमा योजना शुरू की।

• भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश था; इससे पहले अमेरिका (1933) में यह लागू हुआ था।

• 4 फरवरी 2020 को सरकार ने बीमा कवर की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी थी।

बैंकिंग संकट के बीच बढ़ी सुरक्षा की मांग

दुनिया भर में बैंकिंग संकट और विफलताओं के चलते जमाकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है। यदि सरकार इस सीमा को बढ़ाती है, तो इससे लाखों जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी।

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर क्या है स्थिति?

• 14 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित बैंक के निदेशक मंडल को 12 महीनों के लिए हटा दिया।

• बैंक पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

• जमाकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अधिक जानकारी के लिए DICGC की वेबसाइट या बैंक अधिकारियों से संपर्क करें।

आगे क्या?

सरकार की मंजूरी के बाद DICGC की बीमा सीमा में संभावित बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इससे जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।