पुराने वाहनों की जब्ती पर दिल्ली सरकार का यू-टर्न, तकनीकी समस्याओं का दिया हवाला
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों की जब्ती का अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया है। सरकार ने इस निर्णय के पीछे तकनीकी चुनौतियां और जटिल प्रशासनिक प्रणाली का हवाला देते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखा है।
पुलिस ने भी नहीं की जब्ती, सीएम का भरोसा
दिल्ली पुलिस ने भी गुरुवार को किसी भी पुराने वाहन को जब्त नहीं किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वस्त किया कि सरकार राजधानी में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
पर्यावरण मंत्री ने CAQM को पत्र लिखा
मुख्यमंत्री की बात को आगे बढ़ाते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर पुराने वाहनों की जब्ती के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया।
तकनीकी खामियों की ओर इशारा
पत्र में कहा गया है कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (ANPR) में कई तकनीकी खामियां हैं:
- कैमरा प्लेसमेंट, सेंसर और स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहे।
- कई स्थानों पर एएनपीआर कैमरे स्थापित तो हैं, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं मिल रहे।
- पड़ोसी राज्यों में ANPR सिस्टम लागू नहीं है, जिससे प्रणाली का एकीकरण मुश्किल हो रहा है।
- ईंधन स्टेशनों पर भी ANPR कैमरों की कमी से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2014 में 15 साल पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर प्रतिबंध लगाया था।
दिल्ली सरकार के इस यू-टर्न से साफ है कि तकनीकी तैयारी पूरी किए बिना पुराने वाहनों पर कठोर कार्रवाई को लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है।
