नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति ईडी को दे दी है। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन पर केस चलाएगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया था। ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके, पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। ईडी ने शराब घोटाला मामले में अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ–साथ मनीष सिसोदिया को भी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने साउथ लॉबी की मदद के लिए आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए, जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
एलजी ने भी दी थी मंजूरी
मालूम हो कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पिछले महीने एजेंसी को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। सीबीआई को अगस्त 2024 में आबकारी नीति से संबंधित समानांतर भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की मंजूरी मिली थी। ईडी ने जमानत पर बाहर चल रहे केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया और 17 मई को चार्जशीट में उनका नाम दर्ज किया था।
चुनाव में बढ़ सकती है मुसीबत
दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इसके लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। सभी दल मैदान संभाल चुके हैं और केजरीवाल लगातार भाजपा पर हमला कर रहे हैं, वहीं भाजपा शराब घोटाले में आप को घेरने की कोशिश कर रही है। अगर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी तो आम आदमी पार्टी क मुसीबत बढ़ सकती है।
