नई दिल्ली। चुनाव आयोग अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू कराने जा रहा है। आयोग ने राज्यों से इससे संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) इसके दायरे में आ जाएंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया कि इस अभ्यास के पूरा होने के बाद देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसके दायरे में लाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में यह जारी है। वहीं असम में एसआईआर के बजाय ‘स्पेशल रिवीजन’ प्रक्रिया 10 फरवरी को पूरी कर ली गई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के अखिल भारतीय एसआईआर का आदेश पिछले साल जून में दिया गया था।