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ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को बनाया आसान: ऑटो-क्लेम की सीमा 5 लाख रुपये तक होगी
by Abhilash Shukla
- Published On : 01-Apr-2025 (Updated On : 01-Apr-2025 10:29 am )
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ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को बनाया आसान: ऑटो-क्लेम की सीमा 5 लाख रुपये तक होगी
नई सुविधा का लाभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए पीएफ निकासी को और आसान बना दिया है। अब ऑटो-क्लेम सेटलमेंट (एएसएसी) की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी की जा रही है।
तेजी से होगा क्लेम सेटलमेंट
नई सुविधा के तहत पीएफ के एडवांस क्लेम (एएसएसी) की सीमा 5 लाख रुपये तक होगी। इसके साथ ही अब क्लेम सेटलमेंट 3-4 दिन में हो जाएगा, जबकि पहले इसमें 10 दिन या उससे अधिक समय (साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारी छुट्टियों के कारण) लगते थे।
विस्तारित ऑटो-क्लेम सुविधा
अब शादी, शिक्षा और घर खरीदने जैसे आवश्यकताओं के लिए भी ऑटो-क्लेम सुविधा मिलेगी। पहले यह सुविधा केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही उपलब्ध थी।
क्लेम प्रोसेस में तेजी
ईपीएफओ के अनुसार, 95 फीसदी क्लेम अब ऑटो-प्रोसेस होंगे, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को तुरंत पैसा मिलेगा। कागजी कार्यवाही भी कम कर दी गई है। पहले 27 चरणों में क्लेम सेटलमेंट होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 18 कर दिया गया है और जल्द ही केवल 6 चरणों में ही प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
यूपीआई और एटीएम से निकासी की सुविधा
अब पीएफ निकासी में यूपीआई और एटीएम की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। ईपीएफओ के मुताबिक, मई-जून तक यह सुविधा लागू हो सकती है।
सीबीटी की मंजूरी के बाद लागू होगी सुविधा
ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) से मंजूरी मिलते ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ निकाल सकेंगे और समय पर जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
मंत्रालय की स्वीकृति
श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि मंत्रालय ने एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कर्मचारी इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ निकाल सकते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) या बैंकों के सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी अन्य योजनाओं के सदस्यों के लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।
Editor
Abhilash Shukla
A Electronic and print media veteran having more than two decades of experience in working for various media houses and ensuring that the quality of the news items are maintained.
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