लद्दाख में बजट कटौती अक्तूबर में हो सकती है बहाल, पांच नए जिलों के गठन से 5000 को मिलेगा रोजगार
बजट कटौती बहाल होने की उम्मीद
लद्दाख के वार्षिक बजट में की गई कटौती अक्तूबर 2025 में बहाल हो सकती है। इस संबंध में लद्दाख प्रशासन ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को अनुरोध भेजा था। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) — लेह और कारगिल — दोनों ने इस बजट कटौती के मुद्दे को लगातार केंद्र के समक्ष उठाया था।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया लद्दाख दौरे के दौरान भी यह मुद्दा प्रमुखता से उनके सामने रखा गया। पहले परिषद को हर साल 344 करोड़ रुपये का बजट मिलता था, जिसे वर्ष 2024-25 में घटाकर 272 करोड़ कर दिया गया। इसके कारण लेह और कारगिल को 72-72 करोड़ रुपये की कटौती का सामना करना पड़ा, जिससे वहां के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
एलजी का बयान: जल्द मिल सकती है राहत
लद्दाख के नए उपराज्यपाल (LG) कविंद्र गुप्ता ने बताया कि बजट में हुई कटौती को केंद्र सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा गया है और अक्तूबर में इसमें राहत की संभावना है।
पांच नए जिले: बढ़ेगा प्रशासनिक विस्तार और रोजगार
लद्दाख में पांच नए जिलों — द्रास, जंस्कार, नुब्रा, शाम और चांगथांग — के गठन का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के लागू होने से 5000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन नए प्रशासनिक इकाइयों को संचालन में लाने के लिए कम से कम पांच हजार कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नए जिलों पर जल्द निर्णय
उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि उन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है और जल्द ही सभी पक्षों की सहमति से नए जिलों के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
